उपायुक्त सुमेधा कटारिया शनिवार को एनआईसी कार्यालय में अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रही थी। इससे पहले हरियाणा सरकार के वित्त सचिव ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों और अधिकारियों को वीडियों कान्फ्रेशिंग के जरिए राज्य सरकार के आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए तुंरत प्रभाव से पालना करने के आदेश भी दिए। हरियाणा के वित्त सचिव के आदेशों की पालना करते हुए उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कई कम्पनियां लोगों को ब्याज व अन्य तरह का लालच देकर पैसा जमा करती है और रातों रात लोगों की मेहनत की कमाई को लेकर चंपत हो जाती है। इस प्रकार की कम्पनियों पर शिंकजा कसने के लिए सख्ती से आदेश दिए जाएंगे। जिलाधीश के अंर्तगत तमाम शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति के साथ चिट फंड कम्पनियों को धोखा नहीं करने दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिला कुरुक्षेत्र में 12 लाख लोगों के बैंक एकाउंट है। इन बैंक एकाउंट में से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 24 हजार बैंक उपभोक्तओं ने बीमा करवाने का कार्य किया है जबकि यह लक्ष्य 12 लाख लोगों का बीमा करने का रखा गया है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों का महज 12 रुपए के हिसाब से एक वर्ष के लिए बीमा किया जाता है। इसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंर्तगत भी 12 लाख में से केवल 92 हजार लोगों ने ही योजना का लाभ उठाया है। इस मामले में भी जिला लक्ष्य से काफी पीछे है इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक के लोगों का 330 रुपए की दर से बीमा किया जाता है। इसी तरह अटल पेंशन बीमा योजना की तरफ भी रूझान काफी कम है। इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए एलडीएम प्रवीण वालियां को विशेष दिशा निर्देश दिए है। इसके लिए गांव स्तर पर शीघ्र ही विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि जिला कुुरुक्षेत्र में सभी बैँक खातों को आधार और मोबाईल नम्बर के साथ लिंक करने का काम पूरा करना है। राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा केवल उन लोगों को ही मिल पाएगा, जिन लोगों का आधार और मोबाईल बैंक खातों से लिंक होगा। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार और मोबाईल को अपने खाते से लिंक नहीं करवाया वे इस कार्य को शीघ्र पूरा करने का कार्य करें ताकि प्रत्येक नागरिक को सरकार की योजना का फायदा मिल सके। उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि भविष्य में डी प्लान योजना के तहत तमाम योजनाओं को सेंशन और अप्रूव करवाएं ताकि समय रहते योजना को शुरू किया जा सके और निर्धारित समय तक कार्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने प्लानिंग आफिसर को सभी विभागों के साथ तालमेल कर प्रोजेक्ट को एकत्रित करने के निर्देश दिए है। इस मामलें को राज्य सरकार गंभीरता के साथ ले रही है। इस मौके पर एसडीएम नरेन्द्र पाल मलिक, एसडीएम शाहबाद सतबीर कुंडू, तहसीलदार चेतना चौधरी, कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. कर्मचंद, डीएफएससी विरेन्द्र सिंह, एलडीएम प्रवीण वालिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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